एनसेललाई कर उन्मुक्ति कुनै हालतमा दिन्नौं, इन्टरनेट शुल्क कम गर्छौं – सञ्चार मन्त्री

June 26, 2018 |Pahiloclick
Notice: Undefined offset: 1 in /home/pahiloclick/public_html/wp-content/themes/webrobo/single.php on line 48

पहिलोक्लिक सम्बाददाता

काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको र मोबाइल इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा बढी भए पनि कम गर्दै लैजाने बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी भएकाले मोबाइल इन्टरनेट केही महँगो भएपनि आगामी दिनमा त्यसलाई सस्तो बनाउँदै लैजाने बताएका हुन् ।

आपत्कालीन अवस्थामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले जोखिमका समयमा सूचना व्यवस्थापनमा मन्त्रालय सदैव तयार रहन्छ उनले भने ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि जागिर उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार गम्भीर भएको पनि उनले जनकारी दिए ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई कर तिराउने सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने , “एनसेललाई नेपाल सरकारले कुनै पनि उन्मुक्ति दिएको छैन र दिँदैन, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”

नेपाल टेलिकमको विकास गर्न, यसको सेवा गुणस्तरीय बनाउन र देशका सबै भूभागमा टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न र पूर्वाधार बनाउन सरकार तत्पर रहेको उनले बताए । उनले आगामी आवमा ७३८ नयाँ टावर थप्न लागिएका जानकारी दिँदै त्यसपछि टेलिकम सेवा नपुगेका स्थानमा पनि सेवा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री बास्कोटाले भने, “दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा टेलिकमको सेवा पुग्छ । सार्वजनिक सूचना केन्द्र पनि पुग्नेछ ।”

“लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरका संस्थालाई उपलब्ध गराइएको छैन र मूल्याङ्कनमा मन्त्रालयले कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह पनि गरेको छैन,” उनले भने ।

विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने पहिलेदेखिकै प्रचलन भएकाले त्यसलाई अहिले नै हटाउन सकिने स्थिति नरहेको बताउँदै भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनका लागि उपलब्ध गराइने रकमको दुरुपयोग हुन नहुने स्पष्ट पारे ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार श्रमजीवी पत्रकारको बीमालगायतका विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली सञ्चारमाध्यममा बज्ने विज्ञापनमा नेपाली कलाकार रहने बताउनुभयो र ‘क्लिन फिड’को कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले वाइफाइ जोन सञ्चालनका लागि एप्स बनाइसकेकाले देशभर फ्रि वाइफाइको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

रेडियो नेपालको प्रशारण ८७ प्रतिशत भूभागमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी आवमा ५०० विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउने र प्रत्येक प्रदेशमा एक स्मार्ट विद्यालय बनाउने बताए ।

उहाँका अनुसार नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत तथा कूल भूभागको ५२ प्रतिशत भूभागमा पुगेको छ र ११६ देशबाट यसको प्रशारण हेर्न सकिने भएको छ । उनले सबै भूभाग र जनतामा सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको जानकारी पनि सदनलाई दिए ।

दुई वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने र त्यस कार्यका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले भने – युवा लक्ष्यित डिजिटल शिक्षा दिने सरकारको योजना छ ।

सामुदायिक रेडियोका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्दै लगिने वचनबद्धता प्रकट गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सामुदायिक र व्यापारिक रेडियो छुट्याएर सरकार सचेततापूर्वक अगाडि बढेको बताए ।

समावेशी भाषाका कार्यक्रमका लागि रेडियो नेपाललाई थप बजेट उपलब्ध गराइएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “प्रदेशमा सञ्चार ग्राम निर्माणका लागि बजेट अपुग भए थप गर्न सकिन्छ ।”

पत्रकारको कल्याणकारी कोष बढाउँदै लैजाने र त्यसका लागि सञ्चालन कार्यविधि बनाएको जानकारी उनले दिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुरबाट प्रशारण शुरु भइसकेको र इटहरीबाट शुरु हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिने वचनबद्धता प्रकट गरे ।

उनले भने – सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको नीति छैन र कुनै पनि कार्यक्रम बन्द भएको छैन । कुनै पनि कर्मचारी निकालिएको छैन । मन्त्री बाँस्कोटासँग २१ सांसदले प्रश्न सोधेका थिए ।