उत्पादनशिल क्षेत्रको कर्जालाई सीडी गणनाबाट हटाउन सुझाव

June 20, 2022 |Pahiloclick
Notice: Undefined offset: 1 in /home/pahiloclick/public_html/wp-content/themes/webrobo/single.php on line 48

काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जा, कर्जा निक्षेप (सीडी) गणनाबाट हटाउने व्यवस्था गर्न उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।

संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आवको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या न्यूनिकरणका लागि उक्त व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो। संगठनले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको निष्कृय रकमको कोष बनाई परिचालन गरी तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न समेत सुझाएको छ ।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगद रिजर्भ अनुपात घटाई लगानीयोग्य तरलता बढाउदै लान आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा तरलता अभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने प्रावधान गर्न संगठनले सुझाएको हो ।

त्यसैगरी वित्तिय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ बर्ष डेब्ट इक्वीटी अनुपात कायम हुन नसकेका उत्पादनशिल क्षेत्रका हकमा वित्तिय संस्थाले गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापनको थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरि सहजिकरण गर्न समेत संगठनले सुझाएको छ । संगठनले स्वदेशी तथा निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेशिनरी लगायतका सामाग्रीहरुको आयातका लागी बैदेशिक मुद्राको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्न समेत केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने कर्जाको सिमा बढाउनु पर्ने र पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिन संगठनले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाब दिएको छ ।

बढ्दो ब्याजदरले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धी क्षमता समेत कमजोर बन्दै गएकोे संगठनले जनाएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी दर कायम गर्न समेत संगठनले सुझाएको छ । त्यतीमात्र नभई अनुमानयोग्य वित्तिय व्यवस्थापनका लागी उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गर्न समेत माग गरेको छ ।

उद्योग व्यवसायले बैंक तथा बित्तिय संस्था मार्फत प्रतितपत्र खोली आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य माल वस्तु भन्सारमा आइपुग्ने समय र कागजात आइपुग्ने समय बिचको अवधीमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज लिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयात सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भई प्रतिपत्र खोलिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात गरिएको पाटिलाई भुक्तानी गरेपछि मात्रै ब्याज गणना गरी लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने संगठनको आग्रह छ ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्ने कर्जाको मोराटोरियम अवधी कम्तीमा दुई बर्षसम्मको कायम गर्न संगठनको आग्रह छ । स्र्टाटअप व्यवसायहरुलाई परियोजनालाई नै धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था र स्टार्टअप व्यवसायमा गरिने लगानीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई तोकिएको सिमासम्म अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न समेत संगठनले सुझाएको छ ।

संगठनले उद्योगलाई आवश्यक वस्तुहरु आयात गर्दा प्रतितपत्र खोलेको ९० दिन भित्र उक्त वस्तु ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था औद्योगिक मिल मेशिनरीको हकमा व्यवहारिक नभएकोले संशोधन गर्न समेत संगठनले जनाएको छ । आयात गरेको मालवस्तुको भन्सार महशुल भुक्तान गर्दा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम भएमा अनलाइनबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका शाखा कार्यालयहरुले उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गर्ने प्रतितपत्र तथा अन्य सेवाहरुको स्वीकृतिका लागी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा नै पठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सहजिकरण गर्न समेत संगठनले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी संगठनले ५ बर्ष भन्दा धेरै समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ । त्यसैगरी क्रेडिट रेटिङ गर्नै पर्ने भए १५० करोड भन्दा बढिको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न संगठनको सुझाब छ ।