अवको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी, देउवा–दाहालको यस्तो छ तयारी

July 14, 2021 |Pahiloclick
Notice: Undefined offset: 1 in /home/pahiloclick/public_html/wp-content/themes/webrobo/single.php on line 48

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।

यसअघि सत्तारुढ दलभित्र विवाद हुंदा अगाडी नबढेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता माधव नेपालबीच सहमती बनेको स्रोतको दावी छ ।

सरकार र अमेरिकाको एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा वासिंङटनमा सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए भने हालका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । अहिले कार्कीको नियुक्तीलाई त्यसैसंग जोडेर हेरिएको छ ।कार्कीले नै नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको थियो । तर, नेकपाका कतिपय नेताहरुले त्यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका थिए ।

सम्झौताका कतिपय बुँदालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जसरी भएपनि पारित गराउने पक्षमा छ । कांग्रेसले केन्द्रिय समितिबाट नै एमसीसीको पक्षमा निर्णय लिने बताइसकेको छ भने यता नेकपा एमाले पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुंदा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न प्रस्ताव अघि बढाएपनि आफ्नै दलभित्रको विरोधपछि एमसीसी अघि बढेको थिएन । एमसीसी अघि बढनुमा कुनै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दल दुवैको भूमिका भएपनि पछिल्लो समय त्यसका केही प्रावधान र सर्तलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

तत्कालिन नेकपामा छँदा ओली पक्ष एमसीसी सम्झौता पास गर्ने पक्षमा थियो भने ओली इतरका नेताहरु एमसीसी सम्झौता नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै संसोधन सहित पारित गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।

एमसीसीको हकमा एमाले अध्यक्ष ओली र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको एउटै लाइन थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि भने दुवैबीच दुरी बढेको थियो । त्यतिवेला विपक्षी गठवन्धनमा रहेका नेता नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्न सहमत बनेपछि देउवा समेत उक्त गठवन्धनमा सामेल भएको स्रोतको दावी छ ।

‘उहांहरुबीच गठबन्धन हुनुपुर्व नै तीनै जना नेताहरुबीच परिमार्जनसहित एमसीसी पारित गर्ने सहमती भइसकेको छ । अव चाँडै नै यसलाई पारित गर्ने तयारीमा हामी छौं,’ सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।

एमसीसी सम्झौता कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएकाले कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा छ । एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको माओवादी केन्द्र पनि एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सहमत भइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी राजदूत रेण्डी वेरीसंगको भेटमा समेत आफु सरकारमा आएको बेला एमसएसी पारित गर्ने आश्वासन दिएको एक अन्तवार्तामा खुलासा गरेका थिए ।

‘ओलीको वर्हिगमनका लागि गठबन्धन गर्दा कांग्रेस सभापति देउवा र दाहालबीच एमसीसीबारे फरक–फरक धारणा थियो । दाहालले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमती जनाएसंगै गठबन्धन अघि बढेको हो । अव त्यसमा कुनै समस्या हुंदैन,’ माओवादी स्रोतले भन्यो ।

एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति अनुसार नै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर, दलहरुबीच विवाद हुंदा उक्त सम्झौता लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो । सभामुख अग्नी सापकोटासमेत त्यसलाई अघि बढाउन इच्छुक थिएनन् । यद्यपी उनले आफु सभामुख हुनुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरुलाई भेटेर आफु त्यसमा बाधक नबन्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताइन्छ ।

सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू राखिएको र त्यसले नेपालको निर्णय गर्न सक्ने स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्न सक्ने आरोप तत्कालिन नेकपाका नेताहरुले लगाएका थिए । उनिहरुले अनुदान लिँदा तिनलाई सच्याएर स्वीकार्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, बदलिएको परिस्थितिमा भने उनिहरु त्यसलाई अघि बढाउन सहमत देखिएका छन् ।

लामो समयदेखि विवादित सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रमुख पार्टीहरु सहमत भएपछि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने भएको हो । एमसीसी सम्झौता संसदको आगामी बैठकबाट पारित गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको छ । अमेरिकाले सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको होइन भनेर प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । तर, त्यसमा थप प्रतिवद्धता खोज्ने र अनि संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउने सत्तारुढ दलका नेताहरुको तयारी छ ।