पुँजीगत खर्चको भूमिका

November 9, 2020 |विश्व पौडेल 

 

तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका दूत रेजिडेन्ट ब्रायन हडसनले जुन १८३७ मा भारतका गभर्नर जनरल लर्ड अकल्यान्डका निजी सचिव कोल्भिनलाई लेखेको चिठीमा नेपालको तत्कालीन आर्थिक प्रशासनको प्रशंसा गरेका थिए । उनका अनुसार भीमसेन थापाका पालाका मुलुकी खरदार गुणवन्त सक्षम आर्थिक प्रशासक थिए ।

गोर्खालीहरू त्यो बेला खासै विद्वान् पनि थिएनन्, हडसनलाई प्रभावित गर्ने खालका विद्वान् त झन् थिएनन् र पनि यति ठूलो मुलुकको राजस्व उठाउने, सबैलाई भनेका बेला तलब खुवाउने अनि ठूलो र सधैं लडाइँका लागि तयार मुलुक चलाउने विषयमा सक्षम थिए र हडसनको दृष्टिमा यो सक्षमता कुनै जनविद्रोह हुन सक्ने कर व्यवस्थाबिना र सरकारले कुनै ऋण नलिई वर्षैपिच्छे हासिल गरिएको थियो । सरल भाषामा भन्दा, त्यो बेलाका सरकारले पनि कर उठाउने र बेलामा तलब खुवाउने अनि राज्यव्यवस्थाका अवयवहरू ठीक स्थितिमा राख्ने काम गर्न सकेका थिए ।

 

तर हामी त्यस बेला र आज पनि चुकेका थियौं र छौं । आज पनि हामी कर उठाउन र तलब बाँड्न सक्छौं तर मुलुकलाई प्राविधिक रूपले चुनौतीपूर्ण भए पनि आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाएर दिन सक्दैनौं । अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिशीलता कम देखिनुमा पनि यसैसँग जोडिएका आयामहरू जिम्मेवार छन्, जसलाई मिहिन ढंगले हेरौं ।

(क) पुँजीगत खर्चको अवस्था

पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको यथार्थ नेपालमा सम्भवत: सबैलाई थाहा छ, तर त्यसका भित्री पाटाहरू हामीले अझै केलाउन सकेका छैनौं । सर्वप्रथम यो कत्ति गढेको समस्या हो भन्ने हेरौं । ग्राफ १ ले पञ्चायतकालको पुँजीगत खर्चको अवस्था देखाउँछ भने ग्राफ २ ले पञ्चायतपछिको ।

ग्राफ १

 

 

 

 

 

यी ग्राफबाट देखिने पहिलो कुरा के हो भने, पञ्चायत र बहुदल दुवैमा विकास खर्च (अथवा पुँजीगत खर्च) भनेर छुट्याइएको रकम यथार्थमा औसतमा ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ र हामीले साधारणतया बजेट बनाउने अभ्यासलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनौं । पञ्चायतकालमा विकास खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको रकमको वार्षिक औसत ७७.८५ प्रतिशत र बहुदलमा ८०.१४ प्रतिशत (बीचका बजेटरी परिभाषागत कारणले २०६६–६७ र ६७–६८ लाई छोडेर) खर्च गरिएको छ । त्यसबाहेक पञ्चायतकालमा यथार्थमा पुँजीगत खर्चको वार्षिक वृद्धि २० प्रतिशत र बहुदलमा १५ प्रतिशत हाराहारी छ । बहुदलीय व्यवस्थाको राजस्व वृद्धि पञ्चायतको भन्दा समग्रमा राम्रो भए पनि आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी र चालु खर्च वृद्धिमा लगाम नलगाइएकाले पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर पञ्चायतको भन्दा कम भएको हो ।

ग्राफ ३ ले अर्को विस्मयकारी संकेत गर्छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले आर्थिकसहित समग्र क्षेत्रमा राम्रो गरे पनि प्रशासकीय क्षमतामा ह्रास ल्याएको संकेत यसमा देखिन्छ । पञ्चायतका अन्तिम आठ वर्षमा बजेटको ‘प्रेडिक्टिभ पावर’ (अनुमान गर्ने क्षमता) राम्रो हुँदै गएको थियो र मरीचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा यो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यो क्षमता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म केही हदसम्म रहे पनि त्यसपछि बिस्तारै ह्रास हुँदै गयो ।

यी तथ्यांकहरू आश्चर्यजनक भने होइनन् । बहुदल आइसकेपछि पनि बहुदलका धेरै नेताले पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय चलाउन सक्षम तर जनताप्रति अनुत्तरदायी र आर्थिक अनुशासन नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेको पाइन्छ । बहुदलकालमा मन्त्री भएका (वा प्रधानमन्त्री भएका) सूर्यबहादुर थापा, कमल थापा, दीपक बोहरा आदिलाई अरू कुरामा धेरै आक्षेप लगाए पनि केही हदसम्म कुशल प्रशासक हुन्, चाहेमा कर्मचारीबाट काम लिन सक्छन्, मन्त्रालय चलाउन सक्छन् भन्ने मान्यता धेरैमा छ ।

 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहिलो कार्यकालका केही विशेषता थिए । एक, पुँजीगत खर्च वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ७१ प्रतिशत थियो जुन बहुदलकालकै राम्रो प्रगति थियो । दुई, यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार भने यथार्थ खर्च अझै कम नै भएको थियो । के अर्थमन्त्रीले कोसिस गरेमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ ?

 

यस प्रश्नको उत्तरमा यो वर्षको पुँजीगत खर्चको संरचना हेरौं । सडक तथा पुल निर्माणमा १२५ अर्ब, गैरआवासीय भवन निर्माणमा ६५ अर्ब ७३ करोड र आवासीय भवन निर्माणमा १२ अर्ब ४९ करोड, मेसिन खरिदमा १२ अर्ब ७३ करोड, तटबन्धमा ७ अर्ब ९१ करोड, सिँचाइमा १३ अर्ब ३ करोड, खानेपानीमा १९ अर्ब ३० करोड, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा ४० अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ । यी घर, सडक र पुलहरूमध्ये कुनै पनि ठूलो प्राविधिक फड्को मार्ने खालका होइनन्; चीनले समुद्रमा हङकङसँग चुहाई र मकाओ जोड्ने ५५ किलोमिटर लामो पुल बनाएको जस्तो गर्न सकिने हो कि होइन भनेर द्विविधा हुनुपर्ने र प्राविधिक दृष्टिले ठूलो चुनौती दिने संरचना होइनन् । अर्बौं रुपैयाँ छुट्याएर बनाउन लागिएका घरहरू साधारण र केही तलाका हुन्, पुलहरू ससाना हुन् र सडकहरू पनि काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गबाहेक संसारको तुलनामा साना र निम्न गुणस्तरकै बन्ने हुन् । वर्षौंदेखि अड्केका मेलम्ची, सिक्टाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा ठूला चुनौती भएका आयोजना होइनन् । र पनि असोज मसान्तसम्म यी शीर्षकहरूमा खर्च ५ प्रतिशतसम्म भएको छैन ।

 

चुनौतीपूर्ण प्रविधि चाहिने भएर अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च नभएको होइन । हाम्रो समस्या भनेको सही योजना बनाउने, त्यसलाई सही समयमा ठेक्का दिन सक्ने र राम्रो गुणस्तरमा बनाउन सक्ने जनशक्ति नहुनु नै हो । त्यस्तो जनशक्ति विकास गर्न हामी कहिल्यै गम्भीर भएनौं । त्यसबाहेक आयोजना बेलामै बनाएर दिने ठेकेदारहरू नहुनु पनि हो । जब सबै अक्षम हुन्छन्, त्यसपछि काम नगरी पैसा उडाउन खोज्ने प्रवृत्ति बिस्तारै मौलाउँछ । यसलाई रोक्न निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार र अदालतजस्ता निकायहरू पनि सक्षम हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएकाले समग्र आयोजनाहरू बेलामा नबन्ने प्रवृत्ति विकास भएको हो ।

 

शीर्षकगत रूपमा माथिको तथ्यांक हेर्दा के देखिन्छ भने, पुँजीगत खर्चको मुटुमा सरकारको सडक निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छ । हाम्रो मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू सरकारले गर्ने खर्चमा निकै भर पर्छन् नै । राम्रो पुँजीगत खर्च भएका वर्षहरू उच्च आर्थिक दर भएका वर्ष पनि हुन् । सडक निर्माणले एकातिर वर्तमानमा रोजगारी बढाउँछ भने, सही ठाउँमा बनाइएको सडकले भविष्यको सरकारी राजस्व वृद्धि पनि गर्छ । यसैले यसका लागि प्राविधिक, प्रशासनिक र आर्थिक जनशक्ति तयार नगरी दिगो पुँजीगत खर्चको आधारशिला तय हुन सक्दैन ।

 

 

 

(ख) प्राथमिकताको प्रश्न

 

पोखराको सेदी, पामे क्षेत्रमा सडक पिच गरिएपछि निकै रेस्टुराँहरू खुले । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यसले सम्पन्न बनायो, धेरैलाई रोजगारी मिल्यो र सरकारलाई आउने राजस्वको दायरा पनि बढ्यो । सरकारले यसैले सडक अथवा अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले भविष्यमा राजस्वलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ । जसरी पानी बिस्तारै अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँतिर जान्छ, विकास पनि सहरबाट बिस्तारै छेउछाउका गाउँ हुँदै हिँड्छ । सरकारले आफूलाई यस प्रक्रियाको सहजकर्ताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकार वा कुनै पनि नेताले जबर्जस्ती गाउँमा वा दूरदराजमा विकास लैजान्छु भन्दैमा हुँदैन । त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सुरु गर्दा पामे, सौराहा, चाबहिल–साँखु, लुम्बिनीजस्ता आर्थिक रूपमा तत्काल प्रतिफल दिने सम्भावना भएका ठाउँहरूमा पहिला ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसपछि बिस्तारै अरूतिर लाग्नुपर्छ । मानौं कुनै राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परको गाउँमा पक्की सडक लगियो तर यदि उक्त सडकले त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढाएन, दोकानहरू बढेनन्, कृषिको उत्पादन पनि बढेन, खालि युवाहरू पहिला सहर जाँदा दस घण्टा लाग्थ्यो र अब एक घण्टामा पुग्ने स्थिति भयो भने स्रोत कम भएको मुलुकले त्यो लगानीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँछ ।

 

त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउनेसँगै कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न अहिले अहम् भएको छ । सडकमा भएका अहिलेसम्मका लगानीहरूको बृहत् समीक्षा गर्ने हो भने धेरैजसो सडकहरूले सरकारको भविष्यको राजस्व बढाउने काम गरेका छैनन् । ती सही प्राथमिकता छनोट गरेर लगिएका छैनन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ निकै छ ।

 

दुई सय वर्षअघि हाम्रो मुलुक संसारकै एउटा कुनामा भएको, प्रविधिको कुनै स्पर्श नपाएको मुलुक थियो । सुगौली सन्धिपछिका एक सय चौंतीस वर्ष हाम्रो मुलुकमा युद्ध लगभग भएन र शान्ति भयो । त्यसले जनसंख्या केही न केही बढायो । पहाडमा कमेरोका घरहरू बने र नअटाएका नेपालीहरू सिक्किम, भुटान, असम, बर्मा हुँदै पूर्वमा थाइल्यान्ड, मलाया, सिंगापुरसम्म पुगे । तराईका रूखहरू काटिए, खोरिया फाँडिए र मानिसहरू त्यहाँ पनि बस्न गए । काठमाडौंपछि मुलुकका ‘सहर’ भन्न सुहाउने ठाउँहरू पनि तराईमै बने । तर यो बेला अन्य मुलुकमा भएको तर हाम्रो मुलुकमा नभएको एउटा मुख्य कुरा राज्यको सम्पत्ति सिर्जना नहुनु हो । राज्यको सम्पत्ति जंगबहादुरले ढुकुटीमा भएको पैसालाई बुझे । राणा इतिहासकारहरूले उनले ढुकुटीमा त्यस बेलाको ११ करोड रुपैयाँ राखेको उल्लेख गरेका छन् । तर राज्यको सम्पत्ति ढुकुटीमा भएको पैसा हैन । सडक, पुल, उच्चस्तरका शैक्षिक संस्था, बुद्धिजीवी उत्पादन भैरहने स्थिति, द्वन्द्व कम गर्ने तथा निरूपण गर्ने संस्थागत संरचनाहरू हुन् राज्यका सम्पत्ति । राज्यले हरेक वर्ष आफ्ना सक्षम जनतासँग कर उठाएर खर्च गर्ने हो, ढुकुटी भरेर ब्याज लगाएर बस्ने होइन । यो अर्थमा राज्यको वास्तविक ढुकुटी भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउन अन्ततोगत्वा मद्दत गर्ने संरचनाहरू हुन् ।

 

बुटवल–भैरहवा सडक राम्रो बन्नेबित्तिकै अहिले लगभग तीस किलोमिटर परका यी दुवै सहर जोडिएर यौटैजस्तो भएका छन् र त्यहाँ बीचमा थुप्रै व्यापारिक संस्थाहरू खुलेका छन् । पूर्वी चितवनको शान्तिचोकबाट शक्तिखोरसम्मको पन्ध्र किलोमिटर सडक (र योसँग समानान्तर अन्य धेरै सडक) पिच भएसँगै बीचमा घरहरू भरिएका छन् र आर्थिक गतिविधि बढेको छ । सरकारले उच्चस्तरका सडकले काठमाडौं र धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर जोड्दा बढ्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई त्यसैले कम आक्न हुँदैन । यो परिप्रेक्ष्यमा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौंदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तारमा देखाएको उदासीनता खेदजनक थियो । यस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरूको उच्चस्तरीय निर्माण हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । अति कम गुणस्तरका सडकहरू गाउँमा पुर्‍याउन र जथाभावी स्रोत छर्नमा जस्तो प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसले मुलुकलाई संसारकै सम्भवत: सबैभन्दा खराब गुणस्तरका सडक दिएको छ किनकि भएका सडकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षायाममा प्रयोग गर्न नसकिने छन् । यसकारण पनि नेपाल धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताहरूमा भौतिक पूर्वाधारमा निकै पछि देखिन्छ ।

 

 

 

(ग) पुँजीगत खर्च र समृद्ध नेपालको भ्रूण

 

जसरी हामी आफूसँग भएको पैसा सकेसम्म भविष्यमा धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छौं, मुलुकको पैसा पनि सरकारले भविष्यका सरकारलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । यो आधारभूत सत्यबाट जति परको लगानी नीति बनाउँछौं, त्यति भविष्यको समृद्धिबाट हामी पर हुँदै जानेछौं ।

 

कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र केही समय नराम्रोसँग ओइलाए । तर सेयर मार्केट ओइलाएन । धेरै मुलुकमा अनलाइन प्लेटफर्म, मार्जिन लेन्डिङजस्ता सुविधा भएकाले सेयर मार्केटको कारोबार पनि धेरै भयो । त्यहाँ यसले राजस्व घट्नबाट केही रोक्यो । अन्य देशमा सेयर मार्केटमा पाइने किन्न मिल्ने सामानहरू पनि धेरै हुन्छन् । अर्कातिर अप्सन्स, सर्ट सेलिङजस्ता आधारभूत कुराहरू पनि हाम्रो मुलुकमा सुरु भएका छैनन् । पूर्णरूपेण अनलाइन कारोबार गर्न सकिएको छैन । यसैले सरकारले यो अप्ठेरो अवस्थामा राजस्वमा राम्ररी टेवा पाउन सकेन । यस्तै, लामो समयदेखि कमोडिटी एक्सचेन्ज सुरु गर्ने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसले कोभिडको अप्ठेरो समयमा राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने एक क्षेत्रमा सरकार कमजोर भयो । त्यस्तै कमजोरी अनलाइनमा आधारित व्यवसायहरूलाई राम्रोसँग फस्टाउने पूर्वाधारहरू नबनाउनाले पनि भएको छ । सरकारले अनुमति नदिएर कारोबार सुरु गर्न नसकेका अन्य धेरै क्षेत्र छन् ।

 

आर्थिक गतिविधि बढ्दा मुलुकले राजस्व बढी उठाउन सक्छ र त्यसलाई बिस्तारै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि उकास्न प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैले राज्यको पैसा भविष्यमा राजस्व बढी उठ्ने ठाउँमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ । कर तिर्ने ठूलठूला कर्पोरेसनहरू राज्यका सम्पत्ति हुन्, तर फेसबुक, माइक्रोसफ्ट वा अलिबाबाहरू नेपालमा त्यत्तिकै उत्पन्न हुँदैनन् । आज हामीले फाइबर अप्टिक्समा गरेको लगानी, विद्यालयहरूको ल्याब राम्रो बनाउन गरेको लगानी, उद्यमीहरूलाई उद्योग गर्न र बजारसम्म सजिलै पुग्न दिन गरेको लगानीले गर्दा नै भविष्यमा मुलुकमा ठूला कर्पोरेसनहरू बन्ने हुन् । नेपालमा जंगबहादुरले शासन गर्दाताका लन्डनमा खुलेको बर्बेरी ब्रान्डको कपडापसल, सान फ्रान्सिस्कोमा खुलेका लिभाइजहरू भविष्यमा बेलायत र अमेरिकी सरकारका सम्पत्ति भए, कर तिरे, रोजगारी बढाए । हामीले अहिले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्नाले भविष्यमा हामीसँग त्यस्ता कम्पनीहरू हुनेछन् भनेर सोच्नु त्यसैले जरुरी भएको छ ।

 

केही वर्षदेखि भएको विप्रेषणले हामीलाई मुलुकको यान्त्रिकीकरण गर्न मौका दिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्ने, उत्पादन बढ्ने, व्यक्तिको उत्पादकत्व र तलब बढ्ने ठाउँहरूमा सरकारले छानीछानी लगानी गर्नुपर्ने बेला अहिले सुरु भैसकेको छ र यसले नै दिगो रूपले समृद्ध हुने नेपालको बाटो खोल्नेछ ।

 

अन्तमा, नेपालमा अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको कर उठाएर तलब खुवाउनु मात्र हैन । यतिसम्म त भीमसेन थापाका गुणवन्त खरदार वा जंगबहादुरका सिद्धिमानसिंह राजभण्डारीले पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेकै थिए । प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने, प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण तर मुलुकलाई चाहिने आयोजनाहरू सुरु र समयमै सम्पन्न गर्ने र मुलुकको भविष्यको बाटो कोर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थतन्त्र चलाउने व्यक्तिलाई हुन्छ । यसको पहिलो खुड्किलो पुँजीगत खर्चको वृद्धि हो । हामी वर्षौंदेखि यही खुड्किलो पार गर्न चुकेका छौं ।

 

(सोमबार प्रकाशित कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)