कानुनमा मैले देखेको भविष्य र चुनौति

खगेश चन्द
December 26, 2019 |Pahiloclick
Notice: Undefined offset: 1 in /home/pahiloclick/public_html/wp-content/themes/webrobo/single.php on line 48

 

कुनै पनि समाजको मौलिक,सामाजिक मुल्य मान्यता र जनभावना अनरुप जनताको हक अधिकार ,कर्तव्य तथा दायित्वहरुको राज्यद्वारा प्रदान गरिने लिपिबद्द व्यवस्था नै कानुन हो।

कुनै पनि नागरिक आफ्नो हक अधिकारबाट बन्चित नहुन र कुनै पनि शोषण ,विभेद वा अन्याय नहोस भन्नका लागि सबैमा कानुनी सचेतता हुनु जरुरी देखिन्छ किनभने कानुनको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य हुदैन।नेपालको कानूनी शिक्षाको बिकासक्रम वा इतिहास हेर्ने हो भने त्यति धेरै लामो इतिहास देखिदैन।

नेपालमा कानुनी शिक्षाको सुरुवात सन १९०५ मा स्रेस्ता पाठशालाको स्थापनादेखि भएको पाउन सक्छौ ।स्रेस्ता पठशालाले कुनै शैक्षिक डिग्री नदिएतापनी यसले कानुनको सामान्य जानकारी र लिगल ड्राफटिङ र डकुमेन्ट ड्राफटिङ सम्बन्धी जानकारी दिएको पाउन सक्छौ ।सन १९५४ मा नेपाल ल कलेजको स्थापना भयो र त्यो समयमा नेपालमा कुनै पनि बिश्वबिद्धालय नभएको कारणले गर्दा इण्डियाको पट्ना युनिभर्सिटी अन्तरगत रहेर नेपाल ल कलेजको स्थापना भएको थियो तर बि.स २०१६ मा त्रिभुवन बिस्वबिधालयको स्थापना भैसकेपछी नेपाल ल कलेज पटना युनिभर्सिटीबाट डिएफिलेटेड भएर त्रि.बिको मातहत अन्तरगत रह्यो र नेपाल ल कलेज को नाम परिवर्तन भएर नेपाल ल क्याम्पसमा परिणत भयो।

सन १९७१ मा नेशनल एजुकेसन सिस्टम पलान बन्यो जाहा पछि गएर सन १९७२ मा ३ तहको कानुनी शिक्षा प्रणाली पि.सि.एल ,बि.एल र मस्टर लेभलको बिकास भयो।फेरि गएर सन १९९६ मा गएर इएरली एजुकेसन सिस्टमको सुरुवात भयो जसले चाहिँ कानुनी शिक्षामा पुर्ण परिवर्तन लिएर आयो।एल.एल.बि र एल.एल.एम चाहि बार्षिक रुपमा पठनपाठन हुन थाल्यो।अनि त्यसैगरी सन १९९७ मा नेपालमा पहिलोपटक पि.एच.डि को सुरुवात भयो र सन २००९ मा नेपालमा चाहिँ बि.ए.एल.एल.बि कोर्षको सुरुवात भयो जसमा चाहिँ ±२उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले पढन पाउने व्यवस्था गरियो जो चाहिँ ५ बर्षे थियो।सन २०१५ मा चाहिँ बि.ए.एल.एल.बि मा सेमिस्टर प्रणाली लागू भयो र यसका सथै सन २०१६ मा ±२मा मा पनि कानुनी शिक्षाको सुरुवात गरियो।

 

२०१३ मा सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनी पद्धतिमा लाईसेन्स पद्धति भित्र्यायो र सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायलयलाई खारेज गर्दै स्नातक तह उत्तीर्ण भएकालाई एडभोकेटको सर्टिफिकेट दिन थाल्यो।

नेपालको बर्तमान सन्दर्भमा कानुनको स्कोप र क्षेत्र अत्याधिक मात्रामा बढीरहेको छ,या वकिल बनेर समाज सुधार गर्न होस वा न्यायाधीश बनेर न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनको जरुरत छ।अथवा एउटा प्रजातान्त्रिक समाजमा बिधिको शासन स्थापनाका लागि पनि कानुनको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ।कानुनको क्षेत्र व्यापक छ ,यसले समाजका हरेक पक्षलाई छोएको हुन्छ।कतिपय मानिसहरु आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका लागि लडिरहेका छन भने कतिपय ब्यक्तिहरु आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारको रक्षा गर्न समेत सक्षम छैनन् त्यसैले सम्पुर्ण नागरिकका लागि कानुनी सचेतता दिनुका सथै कानुनी शिक्षालाई सरल ,सहज र सुलभ रुपमा प्रदान गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

म आफै कानुनको बिद्यार्थी भएको कारणले गर्दा विभिन्न उदेश्यका साथ जस्तैः भबिस्यमा जनप्रतिनिधि बन्ने चाहनाले अर्थात न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकाय वा कार्यलयको प्रमुख हुन ३ महिना कानुन सम्बन्धी तालिम लिएको वा कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने सर्तका कारण पनि कानुनमा आर्कषण बढीरहेको छ।कुनै एउटा कानुनको विद्यार्थी जब कानुनी डिग्री लिएर निसकिन्छ उसका लागि सबै बाटोहरु खुल्ला हुन्छ्न जस्तैःएडभोकेसी सुरुबाट नै एउटा रोयल प्रोफेसन बन्दै आएतापनी कानुन पढिसकेपछी जहाँ स्टयाम्प बेच्ने देखि लिएर न्यायाधीश बन्ने सम्म अबसरका साथै उसले सरकारी सेवामा प्रबेश गर्न सक्छ ,कुनै सरकारि वा गैरसरकारी सँस्थामा काम गर्न सक्छ,बाकी पढाईका लागि अन्तरास्ट्रिय स्तरमा जान सक्छ यी लागायत विभिन्न अरु इनवाइरोमेन्टल लयर,साइवर लयर,पेटन्ट एण्ड कपिराइट लयर,लेवर लयर ,एन्टरनेशनल लयर र करपोरेट लयर सम्म बन्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन।

बिस्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बिस्वका महान ब्यक्तित्वहरु जस्तैः महात्मा गान्धी ,बाराकोवमा,मार्टिन लुथर किङ्ग ,ताइवानका राष्ट्रपति मा यिङ्ग जेऔ,रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ,अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टोनि अब्वोट ,अष्ट्रेलियाका राष्ट्रपति हाइन्ज फिसर र अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्न सबैले कानुन नै पढेका थिए।

हाम्रो कानुनी शिक्षा पद्धति हामिले जति चाहेका छौ त्यति बिकास हुन सकिरहेको छैन।हामिले पाठयक्रम भित्रको कुराहरुलाई भन्दा पद्धतिलाई बढी ध्यान दिइरहेका छौ।अहिले बि.ए.एल.एल.बि र एल.एल.बि कानुनी शिक्षा पद्धति निकै प्रचलित छ।बि.ए.एल.एल.बि स्नातक तहको कोर्ष हो यो कोर्ष अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीहरुले ±२उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ,±२मा बिज्ञान ,व्यवस्थापन ,मानबिकी,शिक्षा पत्रकारिता,समाजशास्त्र लगायतका जुनसुकै बिषयबाट उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरु यो कोर्ष पढ्न योग्य हुने गर्दछ्न जुन ५ बर्ष कोर्ष हो भने एल.एल.बि स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसकेकाले पढ्न पाउने कोर्श हो जुन ३ बर्से कोर्स हो।त्रिभुवन बिस्वबिधालय मातहतका क्याम्पस र अन्य बिस्वबिधालयका मातहतका क्याम्पसबाट बर्सेने कानुनका हजारौं विद्यार्थीहरुले स्नातक र स्नातकोत्तर तहउत्तीर्ण गर्दछ्न।

त्रि.बि ले एल.एल.बि तहमा बर्षेनि हजारौंको सङ्ख्यामा अबव्यस्थित तवरले विद्यार्थी भर्ना लिदै आइरहेको छ।ठुलो सङ्ख्यामा बिद्यार्थीहरु भर्ना हुने र भौतिक पुर्वाधारहरु र शैक्षिक जनशक्ति त्यो भन्दा कम भएकाले कानुनको शिक्षाको गुणस्तरमा प्रस्न उठेको छ? ३ बर्षे स्नातकोत्तरको पहिलो बर्ष भर्ना हुन कुनै पनि सँकायबाट स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएतापनी एक साथ सोही शैक्षिक सत्रमा उक्त बिद्यार्थीले अर्को तहमा अध्ययन गर्न पाउनेकी नपाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था समेत छैन।

व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनुपर्ने कानुनी शिक्षा त्रि.बि को चरम लापरवाहीका कारण भद्रगोल अवस्थामा छ।सँरचना ,पठनपाठन र दरबन्दी भद्रगोल हुदा यसको प्रत्यक्ष मारको भागिदार बनेका छ्न विद्यार्थीहरु।त्रि.बि मातहतका एल.एल.बि पढाइ हुने अन्य क्याम्पसले बढीम ५०० जना विद्यार्थीहरु भर्ना लिन पाउँछन् तर नियम बिपरित नेपाल ल क्याम्पसले १२००० भन्दा बढी बिद्यार्थीहरु भर्ना गराइदिन्छ।

गत बर्ष ल क्याम्पसले ८०० जना पढाउने भनेर प्रवेश परिक्षा लियो तर विद्यार्थी सँगठनले कोटा निर्धारण बिरोध गर्दै प्रवेश परिक्षाको उत्तर पुस्तिका नै च्यातिदिए र प्रवेश परिक्षा दिने सबैलाई भर्ना लिने भनियो,यतिले मात्र नपुगेर असोज १ बाट कक्षा सुरु भैसकेपछी बिद्यार्थी सँगठनको दबाबमा क्याम्पसले पुन:सुचना निकालेर भर्ना खोलेको थियोे ।यसरी कानुन प्रती विद्यार्थीहरुको बढदो आकर्षणमा विद्यार्थी सँगठनहरुको राजनैतिक स्वार्थ मिसिदा आज ल क्याम्पस भद्रगोल बनिरहेको छ।

यसरी कानुन पढाई हुने क्याम्पसमै कानुन मिचेर गरिएको त्यो भर्ना कत्ती असोभनिय र निन्दनिय छ त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

अर्कोतर्फ बि.ए.एल.एल.बि कोर्ष केही बर्ष यता विद्यार्थीहरुको आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ।±२उत्तीर्ण गरेपछि सिधै ५बर्षमा सकिने भएकाले र यदि एल.एल.बि गर्ने हो भने स्नातक गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले र यसरी पढ्दा ७/८ बर्ष खर्च हुने भएकाले बि ए एल एल बि समयको हिसाबले पनि कम समय खर्च हुने भएकाले यस प्रती सबैको चासो बढेको हो।

नेपालमा नयाँ खालको कानुनी शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता थियो किनभने पहिलेको कानुनको शिक्षामा एकदमै परम्परागत थियो र स्नातक पास गरेर ३ बर्ष पढ्नु पर्ने र त्यो सम्भब नभएकाले र त्यसमा प्रोफेसनालिजम नभएकाले र त्यो बिसय थेवरिटिकल मात्र भएकाले नयाँ सेमिस्टर पद्धतिको आगमन भयो।

त्रि.बि अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित भए लगतै प्रवेश परिक्षाको आबेदन फर्म खुल्ने गर्दछ।हजारौ जना प्रवेश परिक्षामा समाबेश हुन्छ्न र प्रत्येक बर्ष कानुन पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भइराखेकै हुन्छ।त्रि.बि अन्तरगत नेपाल ल क्याम्पस ,नेशनल ल कलेजमा १०५ जना विद्यार्थीहरुको शीट सङ्ख्या रहेको छ भने पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा ७० जना बिद्यार्थीहरुको सिट सङ्ख्या रहेको छ।जम्मा २८० जना विद्यार्थीहरु त्रि.बि अन्तरगत अध्ययन गर्न पाउँछन्।के यहि सिमित सङ्ख्याले विद्यार्थीहरुको कानुन प्रतिको चासोको कदर र रास्ट्र लाई चाहिएको कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ?देशभरी ±२ ल बिधालयहरु एकदमै प्रचुर मात्रामा खुलिसकेका र खुलिरहेका पनि छ्न र जसले कक्षा ११/१२ मा कानुन पढेर आएका यदि प्रवेश परिक्षामा २८० भित्र नाम निस्किएन भने के गर्ने ?अरु सँकायका बिद्यार्थीहरु सँग त बिकल्प छ तर ±२ देखि नै कानुन पढ्नेहरूका लागि के गर्ने भन्नेमा त्रि.बि ले यसप्रति ध्यान दिन सकेको छैन ।

यति मात्र नभएर त्रि.बि ले प्रवेश परीक्षा र प्रवेश परीक्षाको नितिजा प्रकाशनमा पनि एकदमै ढिला सुस्ती गरिरहेको छ।भर्खरैको कुरा गर्ने हो भने पनि २०७६ असोज ८ मा लिएको प्रवेश परिक्षाको नतिजा २०७६ मसिर ३० गते प्रकाशित गरेको थियोे ।प्रवेश परिक्षामा नाम निस्काउन सफल विद्यार्थीहरु त ठिकै छ ढिलै भए पनि पढ्न पाउँछन् तर नाम निस्काउन असफल भएका बिद्यार्थीहरुको भबिस्य के हुन्छ भनेर खासै ध्यान दिएको पाइदैन र विद्यार्थीहरुले अरु विकल्प रोज्नको लागि पनि अरु क्याम्पसहरुमा भर्ना अबधी समाप्त भैसकेको हुन्छ। यसपाली १०२४ जना विद्यार्थीहरुले प्रवेश परिक्षा दिएका थिए र त्यसमध्ये २८० जनाले पढ्न पायो र बाकी त्यसपछिको अरु विद्यार्थीहरुको भबिस्य प्रती त्रि.बि किन अनुद्दार रहेको छ ?यसरी सिमित विद्यार्थीहरुमात्र भर्ना हुन पाउने भएकाले कानुन विषय पढ्न चाहने बिद्यार्थीहरु अझैपनी बन्चित हुनुपर्ने अवस्था बिधमान छ।सबै सँग प्राइभेट कलेजमा त्यत्रो धेरै लगानी गरेर पढाउन सक्ने क्षमता पनि हुदैन र ?
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने विद्यार्थीहरुको शिक्षाको अधिकार र उनिहरुले कुन विषय पढ्ने भनेर छान्न पाउने अधिकारबाट नै बन्चित गरेको देखिन्छ ।

कानुनि शिक्षामा आकर्षण बढे सँगै धेरै विद्यार्थीहरु कानुन पढ्न आइरहेका छ्न अनि त्रि.बि ले जम्म २८० जना पढाएर के देशलाई चाहिने कानुनी जनशक्ति र विद्यार्थीहरुको चासोलाई परिपुर्ति गर्न सक्ला ? कानुन पढेर एउटा वकिल मात्र होइन आफ्नो समाजलाई न्यायपुर्ण ,शान्त र समृद्ध समाज बनाउन महत्त्वपूर्ण र अग्रसर भुमिका कानुनले खेल्ने भएकाले त्रि.बिले पनि विद्यार्थी चाप र आकर्षणलाई मध्यनजर गरेर कोटा अर्थात सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

बि.ए एल एल बि कोर्ष केही बर्ष यता सेमिस्टर प्रणालीमा सँञ्चालन हुँदै आएको छ र जम्मा १० वटा सेमिस्टरमा यो कोर्ष पढाई हुन्छ भने जहाँ विद्यार्थीहरुको कम्तिमा ८०% हाजिरको अनिवार्य आवश्यकता छ तर बिडम्बना जहाँ विद्यार्थीहरु २०% हाजिर नभएर पनि फाइनल परिक्षामा समाबेश भइरहेका छ्न र सेमिस्टर प्रणालीमा ६ महिनामा परिक्षा दिइसक्नुपर्छ तर ७/८ महिना बितिसकेपछी बल्ल परिक्षा दिनुपरिरहेको छ।एकातर्फ ५ बर्से कोर्ष त्यही माथी यस्तो चरम लापरबाहीले के देशले खोजेकै समयमा र चाहिएको दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएला त ? नेपाली समाजमा कानुनी अज्ञानता त छदै छ अर्कोतर्फ देशका लागि दक्ष जनशक्ति मानिने वकिल,न्यायाधीश तथा कानुन निर्मातहरु उत्पादन गर्ने शिक्षाको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गइरहेको छ।

देशको जेठो सरकारि बिधालय त्रि बि मा कानुनी पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नको साटो पटक पटक पद्धति परिवर्तन गर्यौ तर अहिले पनि विषयबस्तु अनुसारको प्रयोगात्मक बिधिको अबलम्बन गरेको पाइदैन। बि ए एल एल बि अन्य कोर्ष भन्दा बिशिष्ट रहेको छ र अन्य कोर्ष भन्दा उत्कृष्ट ,स्तरियका सथै ब्यवहारिक भएका कारणले गुणस्तर पनि रहेको छ।केस स्टडि ,गुरुप डिसक्सन,खोज अनुसन्धान तथा समस्या समाधान ,सेमिनार वर्कसप लगायतका बिधिबाट शिक्षण हुनुको साटो अझ पनि उहीँ परम्परागत विधि चक र टक बिधिमा केन्द्रित रहेको पाउन सक्छौ ।समय समयमा देश तथा बिदेशका क्याम्पस तथा बिस्वबिधालयको आयोजनामा हुने मुटकोर्ट ,एमयुएन(MUN),डिबेटस ,लिगल क्विज लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापहरुले अझ बढी आयामहरु थपिदिएको भएतापनी यस्ता क्रियाकलापहरुलाई क्याम्पसले खासै चासो देखाएको पाइदैन।राजधानिमा मात्रै नभएर अब प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्नातक पढाई हुने क्याम्पस हुनु नितान्त जरुरी छ।कनुन पढाई हुने क्याम्पस नभएका कारणले कानुन पढ्ने इच्छा हुदा हुँदै पनि राजधानी बसेर पढ्न सक्ने सामर्थ्य नभएका कारणले विद्यार्थीहरुले आफ्नो इच्छा र चासोलाई तिलान्जली दिनुपर्ने बाध्यता छ।

 

त्यसैले अब सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा स्नातक पढाइ हुने क्याम्पसको स्थापना गरेर कुनै पनि ब्यक्तिलाई उसको शिक्षाको अधिकार बाट बन्चित हुन बाट रोक्नु हुदैन । कानुनको क्षेत्र व्यापक छ यसले समाजका हरेक पक्षलाई छोएको हुन्छ तर बिधमान कानुनी शिक्षाको अवस्थाले कानुन क्षेत्रको ब्यापकतालाई समेटन सकिरहेको छैन।हाल नेपालमा कानुनी क्षेत्रमा सँलग्न ब्यक्ती र नीति निर्माताहरुको सक्षमता माथी नै प्रस्न चिन्ह उठेरहेको अवस्थामा नयाँ उत्पादित जनशक्तिको स्तर पनि न्यून हुदा भोलिको न्याय क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भन्ने चुनौती आज हाम्रो आगाडि खडा भएर आएको छ।

(खगेश चन्द ,पि .एन क्याम्पस पोखरा ,कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी )