दुर्घटना बढेपछि सार्वजनिक तथा ठूला सवारीको लाइसेन्स प्रकृयामा कडाइ गरिँदै

December 24, 2019 |Pahiloclick

 

काठमाडौं : सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने प्रक्रियामा कडाइ गर्दैछ।

 

नयाँ बन्दै गरेको संघीय यातायात ऐनमा ठूला सवारीसाधन चलाउन चाहनेले लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परीक्षा परिमार्जन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

 

हाल २०४९ को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार देशभर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले २०७० बैशाखदेखि लाइसेन्समा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो।

 

त्यसअघि सामान्य तवरको ट्रायल दिने व्यवस्था थियो। लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्दै अंग्रेजी आठ आकार, उकालो, ओरालो, ट्राफिक लाइट, एलब्याकलयात समावेश गरिएको थियो।

 

अब बन्ने संघीय यातायात ऐनमा पुनः नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सार्वजनिक तथा ठूला सवारीको लाइसेन्स परीक्षा थप कडाइ गर्ने गरी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।

 

‘संघीय ऐन बन्ने क्रममा रहेको छ। हामीले सार्वजनिक सवारीको लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई परिमार्जनको प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीको लाइसेन्सलाई थप व्यवहारिक बनाउने गरी कानुन ल्याउन प्रस्ताव गर्दैछौं।’

 

संघीय यातायात ऐन निर्माणको विषयमा छलफल गर्न पुस १३ र १४ गते विभागले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल र सुझाव लिने तयारी गरेको छ। विभागले संघीय सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।

 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको पालामा समेत ऐनको ड्राफ्ट बनेको थियो। तर, मन्त्री महासेठले उक्त मस्यौदा अघि नै नबढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

 

नेपालमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटना दर बढ्दो छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सवारी दुर्घटना हुनुमा ७५ प्रतिशत कारण चालकको लापर्बाही रहेको देखिन्छ। बाँकी कारणमा यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था र पैदलयात्रु लगायत रहेका छन्।

 

हमालले लिखित परीक्षामा निश्चित समयको कोर्ष नै राख्न लागिएको बताए। अहिले तीन महिनाको कोर्ष राख्न प्रस्ताव गर्न लागिएको छ। त्यसमा सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सवारीसाधनसँग जोडिने विषय, यात्रुसँग गर्ने व्यवहारलगायत समावेश गर्ने तयारी छ।

 

सार्वजनिक सवारीको लाइसेन्स सामान्य ट्रायलबाट दिने व्यवस्था परिवर्तन गरी फिल्डमै टेष्ट पासपछि मात्र लाइसेन्स दिइने योजना विभागले बनाएको छ। लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पनि ६ महिनाको ट्रायल अवधि राखिने छ। यो अवधिमा सवारीसाधन संचालन गरेको रिपोर्ट राम्रो भए मात्रै लाइसेन्स दिइने छ।

 

अहिले सडक पुर्वाधार नहुँदा पनि सवारीसाधन संचालन भइरहेको छ। ट्रयाक खोल्ने वित्तिकै अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा सवारीसाधन संचालन हुँदै आएका छन्।

 

यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने र दुर्घटना कम गराउने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले सडक विभागलगायत सरोकारवालासँगै छलफल थालेको छ।

 

गत शुक्रबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैंठमा सरोकारवालाहरुले सडकको अडिट गरेरमात्र सवारी गुडाउन दिनुपर्ने, सवारीको यान्त्रिक परिक्षण गर्नुपर्नेलगायतका विषय कार्यान्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना कम भएकाले निरुत्साहीत भनएको भन्दै संघीय ऐन मार्फत ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ। न्यून जरिवनाका कारण नियम मिच्ने बढेको र यसले दुर्घटना बढाएको विभागको भनाइ छ।

 

लाइसेन्स लिनका लागि उमेरसमेत बढाउन लागिएको छ। विभागले दुई पाङग्रेका लागि १८ र चार पाङग्रेका लागि २५ वर्ष बनाउन लागेको हो। यो सुझाव ट्राफिक प्रहरीले विभागलाई दिएको हो। यातायातका अधिकांश अधिकारहरू प्रदेश मातहतमा छन्। कतिपय प्रदेशले प्रदेश यातायात ऐन बनाइसकेका छन् भने कतिपय बनाउने क्रममा रहेका छन्। संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिन नहुने भएकाले पनि छिटो बन्नु पर्ने हुन्छ।