मदरसा शिक्षा मूल प्रवाहीकरणको चुनौती

December 13, 2019 |Pahiloclick

नेपालगञ्ज: बाँकेमा दर्ता भएको सबै मदरसा राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहमा आउन सकेका छैनन् ।

 

जिल्लामा दर्ता भएका १०६ मदरसामध्ये ३८ ले मात्रै राहत कोटाको अनुदान रकम पाइरहेका छन् । बाँकी मदरसाले स्थानीय तहबाट वार्षिक एकमुष्ट रु दुई लाख ४१ हजार अनुदान पाउने गरेका छन् ।

 

मदरसा नीति नबनेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाँकेका शाखा अधिकृत भोजप्रसाद लम्सालले अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र कतिपय मदरसा खोलिएकाले पनि राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन चुनौती थपिएको बताए ।

 

त्यस्ता मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो जिल्लामा सञ्चालित मदरसामा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दु र अरबीका विषयहरु पढाइ हुने गरेका छन् । मदरसामा हाल तीन हजार ६७६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

 

अर्कोतर्फ यस जिल्लामा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मदरसा न्यूनतम पूर्वाधार विना नै सञ्चालित छन् । कतिपय मदरसाहरुमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने कतिपयमा नाम मात्रका विद्यार्थी छन् । जसले गर्दा शिक्षामा राम्रो योगदान पु¥याएका मदरसा पनि राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको मदरसा सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

 

सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकारणमा ल्याउने नीति लिएको छ । सो नीति बमोजिम नै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाको रुपमा मदरसा खोल्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ । तर मापदण्ड पूरा नगरेर खोलिएका मदरसालाई खारेज गर्ने, कारवाही प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा यसको मूल प्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डा जनार्दन आचार्य बताउछन् ।

 

अर्कोतर्फ शिक्षाको नाममा पवित्र कुरानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा तालीम लिनुपर्ने प्रावधान मूल प्रवाहीकरणको नाममा विथोलिनु हुँदैन भन्नेमा पनि यसका धर्मगुरु तथा मुस्लिम अगुवाहरु अत्यन्त सचेत र संवेदनशील छन् । “कुरानले शिक्षा र तालीम लिने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापी तयार छैनौ”, मुस्लिम धर्मगुरु एवं बरकतिया मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानीले भने ।

 

“मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दु भाषामा अध्ययन र तालीम दिने शैक्षिक संस्था हो । मदरसामा तालीम लिने र अध्ययन गर्नेहरुले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्री लिने हो । सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालय जस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण गरेकोमा हाम्रो पूर्णरुपमा चित्तबुझाइ छैन”, नुरानीको भनाइ छ ।

 

मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाहरुले सरकारको मदरसा शिक्षा मूल प्रवाहीकरणको व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा विथोलिन हँुदैन भन्नेमा उनीहरु अत्यन्त सचेत देखिन्छन् ।

 

नेपालगञ्जका मुस्लिम अगुवा सिराज खानको भनाइ छ, “परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो हो । तर सरकारले मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।”

 

सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा आउन तोकिएको प्रक्रिया पु¥याएर परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ । तर यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको मुस्लिम अगुवाहरुको भनाइ छ । ‘मदरसा दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन । राहत अनुदान पाइने लोभमा पनि मदरसा दर्ता भएको पाइएको छ । मुस्लिम धर्मग्रन्थहरुसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोड्न नसक्नुका कारण मदरसा शिक्षाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुन गएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

 

सरकारले अहिले मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरीदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । यहाँका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरकफरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ, ।

 

त्यस्ता मदरसाको आफ्नोआयस्रोत खासै छैन । विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगो रुपमा मदरसालाई धान्न ग्राहो छ । यी कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारवालाहरु व्यक्त गर्छन् ।