वाइडबडी प्रकरण : भार घटाएको पैसा तिराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन

September 11, 2019 |Pahiloclick

 

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वाइडबडी किन्दा अनियमितता भएको निचोड संसदीय समितिले निकालेको छ। यसको पैसा तिराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ।

 

निगमले बिक्रेता कम्पनीसँग अधिकतम भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनका लागि खरिद सम्झौता गरेको थियो। दुवै जहाज २ सय ३० टनका ल्याइएका थिए। १२÷१२ टन कम क्षमताका विमान लिँदा भएको मूल्यअन्तरबराबरको रकम फिर्ता गराउन समितिले सरकारलाई भनेको हो।

 

नत्र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा भ्रष्टाचार उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। साँवा–ब्याजसहित फिर्ता नआए निर्णयकर्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पनि समितिको निर्देशन छ।

 

खरिद प्रक्रियामा सुरुबाटै त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रक्रियागत त्रुटिमै ऋण प्रवाह भएको पनि समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। १ अर्बभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई विज्ञको परामर्श लिन सुझाव दिइएको छ।

निगमले दुवै कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएर एयरबसका २७४ सिट क्षमताका ए ३३०–२०० वाइडबडी खरिद गरेको थियो। पुरानो खरिद गर्न मागिएको प्रस्तावबाट नयाँ किन्नु प्रक्रियागत त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तै प्रकृतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

पछिल्लो प्रतिवेदन पाँच महिनापछि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। पवित्रा निरौला सभापतित्वको समितिले जहाज खरिद अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले लुकाएको आरोप लागेको थियो। सांसद दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य छन्।