गणतन्त्रविरुद्ध हुने सामाजिक सञ्जालको गतिविधि रोक्न सांसदको माग

August 21, 2019 |Pahiloclick

काठमाडौँ : सांसदहरुले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा हुने गतिविधिलाई तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सपना अब कसैले नदेखे हुन्छ भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै एकजुट हुुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

सांसद बलराम बाँस्कोटाले भने , “राजतन्त्र समाप्त भइसक्यो । समाप्त भएको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका अवाञ्छित गतिविधि गर्नेमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीसमेत गर्नुपर्छ ।”

 

उनले सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धानमा बाधा पुग्नेगरी भइरहेका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद खिमकुमार विक र रामनारायण विँडारीले सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको छानबिनमा बाधा पु¥याउनेलाई कारवाही गर्ने माग राखे।

सांसद धनकुमारी खतिवडाले तराई÷मधेशसहित देशका विभिन्न जिल्लामा आएको डुबान, बाढीपहिराका पीडितलाई थप राहतको व्यवस्था गर्न र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरीन ।

यसैगरी बैठकको विशेष समयमा सांसद कालीबहादुर मल्लले भने, “भीडतन्त्रले न्याय निरुपण गर्ने होइन, न्यायालयले न्यायको निरुपण गर्छ । संविधानको रक्षा सबैले गर्नुपर्छ ।”

 

सांसद सुमनराज प्याकुरेलले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटघाट तथा छलफल हुँदा कोशी सम्झौताका बारेमा कुराकानी गर्न आग्रह गरे ।

 

उनले भने, “भारतले कोशी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा नेपाललाई असर परेको छ । अहिले सप्तरी, उदयपुरवासी रिले अनशनमा छन् । अनशनरत जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।”

 

त्यस्तै सांसद कोमल ओलीले नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा जलस्रोत सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा नेपालले भारतसित कुराकानी गर्न सुझाव दिइन ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले देशमा आत्महत्याका प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ, यसतर्फ अध्ययन गरी तत्काल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गरिन।

 

सांसद तारादेवी भट्टले युवाहरुलाई स्वदेशभित्र नै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन माग गरीन। सांसद रामप्रीत पासवानले प्रक्रिया पुगेका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।

 

सांसद रमेशप्रसाद यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षक कोटामा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।