कार्यसम्पादन सम्झौतालगत्तै डेढदर्जन सचिव सरुवा

August 21, 2019 |Pahiloclick

काठमाडौं – सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। उनको निर्देशनमा मन्त्तीले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले आफू मातहतका अरु कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे। तर मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सचिवहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक साता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह, वन, संघीय मामिला, अख्यितार, सहरी विकास, कानुन र महिला बाहेका अन्य मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपी मैनालीलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा, सञ्जय शर्मालाई सिँचाइ सचिवबाट विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा, केदार अधिकारीलाई वाणिज्य सचिवबाट पर्यटनमा, मोहनकृष्ण सापकोटालाई पर्यटनबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा, खगराज वराललाई शिक्षाबाट स्वास्थ्य र महेशप्रसाद दाहाललाई श्रमबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। यसैगरी सूर्यप्रसाद गौतम महलेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, माधव वेल्वासे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट खानेपानी मन्त्रालय, रामप्रसाद थपलिया स्वास्थ्यबाट युवा तथा खेलकुद र बैकुण्ठ अर्याल वित्त आयोगबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति तीर्थ ढकाल प्रदेश ५ बाट वित्त आयोगमा सरुवा भएका छन्।

एकातिर कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने भन्दै धमाधम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अर्कातिर मातहतका सचिव सरुवा गरेपछि कार्य सम्पादन सम्झौता कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले करिब दर्जन सचिवको सरुवा गरिएको जानकारी दिए। केही प्रदेश प्रमुख सचिवलाई काठमाडौं ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यो नियमित प्रक्रिया हो।’

सरुवामा परेका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर तत्कालै सरुवा गरेर आफूहरूलाई अपमानित गरेको गुनासो गरेका छन्। संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि सचिवहरूको सरुवा स्वाभाविक र समान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रया दिए। सरुवा भएका केही सचिवहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा भएका सचिव गोपी मैनाली पनि असन्तुष्टमध्येका एक रहेको स्रोतको भनाइ छ। मैनालीले साउन २९ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक हप्तामै उनको सरुवा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा भएको छ। उनले भने, ‘यो सरकारले बुझ्ने विषय हो। मैले प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन।’ तर मैनालीले आफू अपमानित भएको महसुस गरेको स्रोतको भनाइ छ।

यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बरालले साउन ३० मा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कार्या सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। एक हप्ता नबित्दै उनको पनि सरुवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ। बरालले भने, ‘योे सरकारको विषय हो। मैले बोल्न मिल्दैन।’ बरालले मंगलबार साँझसम्म सरुवाको औपचारिक जानकारी आफूलाई नआएको बताए। यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।