स्थानीय तहमा बढ्दै बेथिति: सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा

March 31, 2019 |Pahiloclick

बनेपा: काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन्।

 

महाभारत गाउँपालिकाको आव २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक आय ६ लाख ८५ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ मात्र रहेको महालेखाले जनाएको छ। तर त्यही गाउँपालिकाले आम्दानीको २६ गुणाभन्दा बढी खर्चेर मूल्य क्याटलग र मूल्यसूचीका आधारमा दुईवटा हेभी इक्विपमेन्ट र एउटा जिप किनेको देखिएको छ। महाभारतले एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा दुसान इन्फ्राकोर कम्पनीको एउटा हाइड्रोलिक एक्साभेटर, ३५ लाख रुपैयाँमा एउटा ब्याकहो लोडर र ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा महिन्द्राको एउटा बोलेरो जिप किनेको छ।

 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा पनि सो गाउँपालिकाले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत तीनटा सवारीसाधन खरिदमा १ करोड ८२ लाख ५५ हजार खर्चेको भेटिएकोछ। ‘पर्याप्त आम्दानी भएको अवस्थामा मात्रै किन्नुपर्ने सवारीसाधनमा धेरै धनराशि खर्च गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ। आम्दानीबेगर सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। महालेखाले ती सवारीसाधन खरिद बिलको भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशतले हुने धरौटी रकम ८ लाख ७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत दाखिला गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ। ब्याकहो लोडरको भुक्तानीका क्रममा स्रोतमा अग्रिम कर (टिडिएस) साढे १ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ६ सय ८५ नकाटी भुक्तानी भएकाले सो रकम पनि दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

त्यस्तै बेथानचोक गाउँपालिकाले क्याटलग खरिद विधिका आधारमा आव २०७४÷७५ मा अग्नि इन्कर्पोरेटेडबाट ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा बोलेरो जिप किनेको छ। यस्तै सिप्रदी ट्रेडिङबाट १० लाख ४५ हजारमा टाटा सुमो एम्बुलेन्स किनेको छ। सोही गाउँपालिकाले खरिद योजना नबनाई एउटा पल्सर मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर खरिदमा ४ लाख ३८ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भौगोलिक बनोटका हिसाबले बेथानचोकमा केही किलोमिटर मात्रै स्कुटर गुड्ने बाटो छ। यी सबै सवारीसाधन खरिद कार्यमा टिप्पणी गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मालपोतबापत प्राप्त हुने र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुने रकमबाहेक पर्याप्त आम्दानी नभएको अवस्थामा बिनाखरिद योजना एकैपटक ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरीद गर्नु मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरित हुन्छ।’ यी दुई थान सवारीसाधन किन्नैका लागि पाँचपटक खरिद समितिको बैठक बसेर ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरेको पाइएको छ ।

 

यस्तै नमोबुद्ध नगरपालिकाले उपमेयरका लागि भाडामा लिएको जिपलाई आव २०७४÷७५ मा १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। वार्षिक भाडा रकमले गाडी नै किन्न सकिने अवस्थामा किन भाडामा लिइएको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।