तेस्रो पटक थपियो सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा दर्ता हुने म्याद

March 13, 2019 |Pahiloclick

काठमाडौँ: सामाजिक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने समय तीन महीना थपिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि समितिलाई कम्पनीमा जाने अवधि थपिएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा संशोधन भएपछि तीन महीना थप भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थपिएको छ । जसमा ‘उफदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायी मिली प्राइभेट कम्पनी संस्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महीनाभित्र निवेदन दिएमा उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी शेयरधनी सङ्ख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १९ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । प्रमाणीकरण गरेको तीन महीना अर्थात् जेठ १९ गतेसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने जनाइएको छ । यसअघि दुई पटकसम्म कम्पनीनमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने म्याद थप भइसकेको छ ।

गत वर्ष चैत १८ गते विभागले नयाँ मापदण्ड ल्याई असार मसान्तसम्म समितिका सवारी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मापदण्डले नै सामाजिक संस्थाका रूपमा नयाँ समिति दर्ता नगर्ने र दर्ता भइसकेकालाई साउनपछि नवीकरण नगर्ने व्यवस्था भएको थियो ।

असार मसान्तसम्म कमै यातायात मात्र कम्पनीमा दर्ता भएकाले साउनपछि मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म करीब एक हजार सवारी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । मङ्सिर मसान्तपछि कति सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा पञ्जीकरण भए भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ ।

मङ्सिर मसान्तमा फागुन मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । फागुनमै संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा तीन महीना थप भएपछि पुनः यातायात क्षेत्रका समस्या ब्युँतिन सक्ने उपभोक्ताको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायात ः सकसको यात्रा

गत वर्षको मापदण्डअनुसार विभागले यातायात क्षेत्र सुधारको काम अघि बढाउन नसकेको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेलले बताउनुभयो । यातायातमा एकाधिकार छैन भनिए पनि अझै नयाँ व्यवसायीले सवारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

“माइक्रोमा १३ जनाभन्दा बढी यात्रु अटाउने ठाउँ हुँदैन, परिचालकले उल्टो पारेर चार जना, दुईजनाको सीटमा थप एकएक गरी तीन जना समेत सात जना थप यात्रु राख्छ, उभ्याइने सङ्ख्या पाएजति हुने गर्दा पनि विभागले अनुगमन गरेको छैन, यसका कारण दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि यात्रु पीडा भोग्न बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु सकस र दण्ड पाएजस्तो हुने गरेको यात्री शर्मिला न्यौपानेको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायातका परिचालकले बोल्ने र यात्रुलाई गर्ने व्यवहार मानवीय हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “महिला यात्रुले भीडभाडका सार्वजनिक यातायातमा दुव्र्यवहार नै भोग्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार परिचालकलाई अनुमति पत्र दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा परिचालकको दादागिरी बढेको छ ।”

ऐनको व्यवस्थाअनुसार यातायात निरीक्षक नियुक्त गरी सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गराउने काम पनि हुन सकेको बताएको छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेलाई टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि बढी भाडा लिन नपाइने भएकाले परिचालककै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चका सदस्य पोखरलले बताउनुभयो ।

छोटो दूरीमा सरकारी संस्थाको समेत शेयर रहेको साझा यातायातले मात्र हाल यात्रुलाई टिकट दिइरहेको छ । टिकट दिने व्यवस्था गरे यातायात व्यवसायीलाई पनि आय आर्जनको हिसाब किताब राख्न सहज हुने भएपनि कर बढी तिर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा रहेका विकृति गत वर्ष आएको मापदण्डसँगै हट्ने विश्वास गरिए पनि प्रगति नहुँदा यातायात क्षेत्रका समस्या झाँगिदै गएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा प्रत्येक दिन हैसियतअनुसार मोटरसाइकल, कारलगायत सवारीसाधन आयात गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।